रामगढ़: नगर परिषद कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उपायुक्त ऋतुराज के कड़े तेवर देखने को मिले। विकास योजनाओं, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर डीसी ने नगर परिषद के कार्यों की गहन समीक्षा की। धीमी गति से चल रही योजनाओं पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया।
🚧 नमामि गंगे और जलमीनार योजनाओं पर जवाब-तलब
बैठक में सुगिया एवं गोबरदरहा में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में हो रही देरी पर डीसी ने असंतोष जाहिर किया। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, नगर परिषद क्षेत्र के सभी निर्माणाधीन जलमीनारों को 15 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण करने का आदेश दिया गया है, ताकि गर्मी में पेयजल संकट से निपटा जा सके।
🧹 स्वच्छता और वार्ड प्रबंधन में बदलाव
स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए डीसी ने कई ठोस कदम उठाए हैं:
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सभी सफाई वाहनों में जीपीएस (GPS) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
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32 वार्डों के बेहतर प्रबंधन के लिए हर 16 वार्डों पर एक-एक सिटी मैनेजर की जवाबदेही तय की गई है।
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वॉटर टैंकर और सेप्टिक टैंक सफाई जैसे आवश्यक सेवाओं के नंबर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा गया है।
🏘️ पीएम आवास और राजस्व संग्रहण पर विशेष जोर
उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में हर माह न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रगति और आगामी तीन-चार माह में 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडरों को जोड़ने और राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) को मजबूत करने के लिए अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तंबाकू और नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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