Category: मुख्य समाचार

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छत्तीसगढ़): खैरागढ़ के ऐतिहासिक जमातपारा इलाके में स्थित श्री राधा-कृष्ण बनबिहारी मंदिर क्षेत्र की धार्मिक आस्था और रियासतकालीन इतिहास का जीवंत प्रतीक है। करीब 300 वर्ष से भी अधिक प्राचीन इस मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह की मंगला आरती से लेकर देर रात […]

चंडीगढ़ (हरियाणा): हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार मुतनेजा को राज्य का नया महाधिवक्ता (Advocate General – AG) नियुक्त किया है। प्रशासनिक न्याय विभाग की ओर से 21 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार मुतनेजा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो […]

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) समर्थित आतंकी सिंडिकेट ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क’ (SBN) को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। गृह मंत्री ने सोशल […]

हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश स्तर की सीटों की घोषणा नहीं करने, दस्तावेज सत्यापन के दौरान पात्र आवेदनों को अकारण अस्वीकार करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। 📋 डीईईओ तैयार करेंगे दोषी […]

नई दिल्ली: फुटबॉल के ऐतिहासिक महामुकाबले को लेकर दिल्ली सरकार ने राजधानी के खेल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक खास ऐलान करते हुए बताया है कि इस वीकेंड पर राजधानी के रेस्टोरेंट, कैफ़े और अन्य पात्र व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक […]

कांकेर: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का अंतागढ़ विकासखंड स्थित किसकोड़ो गांव, जो कभी नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था, अब लोकतंत्र और विकास की नई पहचान बन रहा है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गांव दौरे और वहां लगी जनचौपाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि बस्तर का यह […]

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भू-खण्डधारियों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। कैबिनेट ने ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना-2026’ को स्वीकृति दी है। इसके तहत नागरिकों को अपने भू-खण्डों के पंजीयन के लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी या शुल्क नहीं देना होगा। इस पर होने वाला 3800 […]