उत्तर प्रदेश तमिलनाडु से बहुत पीछे… महिला अधिकार को लेकर DMK ने अपने मुखपत्र में क्यों साधा निशाना?

तमिलनाडु में 1989 में महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने वाला कानून पारित किया गया था. इस कानून को यूपी में भी पारित करने के लिए सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है. हालांकि इस विचार पर अब डीएमके ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विवाहित बेटियों को उनके पिता की कृषि भूमि में समान अधिकार देने के विचार पर विचार कर रहा है. जबकि तमिलनाडु ऐसा 35 साल पहले ही कर चुका है.

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की आलोचना करते हुए कहा कि वह अब विवाहित बेटियों को उनके पिता की कृषि भूमि में समान अधिकार देने के विचार पर विचार कर रहा है. डीएमके ने कहा कि 35 साल पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने राज्य में हिंदू कानून में संशोधन करके महिलाओं को अधिकार दिए थे.

डीएमके के आधिकारिक मुखपत्र ‘मुरासोली’ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को “अब एहसास हुआ है” कि 35 साल पहले दिवंगत डीएमके संरक्षक करुणानिधि ने क्या किया था, उन्होंने 1989 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (तमिलनाडु संशोधन) में संशोधन करके पारिवारिक संपत्तियों में महिलाओं को समान अधिकार दिए थे.

100 साल पहले किया था इस तरह के कानून का विचार

11 सितंबर, 2025 के अपने संपादकीय में, दैनिक ने पेरियार ई.वी. रामासामी की तरफ से लगभग 100 साल पहले महिलाओं के लिए ऐसे अधिकारों पर विचार करने का उल्लेख किया था. पेरियार ने 1929 में महिलाओं के लिए ऐसे अधिकारों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था और सुधारवादी नेता ने इससे पहले ही इसके लिए अभियान शुरू कर दिया था.

“चेन्नई प्रेसीडेंसी में गैर-ब्राह्मण युवकों के पहले सम्मेलन में 1927 में महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था. उस सम्मेलन में हिंदू परिवारों में लड़कियों के लिए भी लड़कों के समान समान संपत्ति अधिकारों की मांग की गई थी.” 1928 में पेरियार की अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मेलन में, पारिवारिक संपत्तियों में महिलाओं के समान अधिकारों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था. 1929 के चेंगलपेट सम्मेलन में भी महिलाओं के समान अधिकारों की मांग वाले इसी तरह के प्रस्ताव पारित किए गए थे.

तमिलनाडु से बहुत पीछे यूपी- डीएमके

अखबार ने कहा कि उत्तर प्रदेश कथित तौर पर विवाहित बेटियों को भी उनके पिता की संपत्ति में हिस्सा देने के लिए एक कानून बनाने वाला है और यह दर्शाता है कि राज्य किस हद तक “पिछड़ा हुआ” है, डीएमके अखबार ने दावा किया और एक तमिल अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 और कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार से संबंधित इसके प्रावधानों का हवाला दिया गया था. महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इसमें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही मांग का हवाला दिया गया था.

यूपी सरकार को महिलाओं के लिए उनके अधिकार देना चाहिए

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच की तरफ से 11 अगस्त, 2020 को दिए गए उस फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें संपत्तियों में महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखा गया था, मुरासोली ने कहा कि हालांकि उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील सोच देर से आई है, “हमें इसका स्वागत करना चाहिए”, क्योंकि कम से कम अब तो ऐसा हुआ है. द्रमुक दैनिक ने कहा कि रूढ़िवादी तत्व महिलाओं को अधिकार देने का विरोध करेंगे. हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे विरोध को दूर करना चाहिए और महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करने चाहिए.