Jharkhand Cabinet Decisions: हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण होंगे वैध; DA में भी बढ़ोतरी

अनाधिकृत निर्माणों को रेगुलराइजेशन का प्रावधान

सरकारी जमीन पर बने अनधिकृत भवनों को अधिकृत करने के लिए नए प्रावधान को मंजूरी मिली. इसके तहत 300 वर्ग फीट तक के आवास या भवन को रेगुलराइज किया जा सकेगा.

झारखंड रोबोटिक फेस्टिवल को हरी झंडी

कैबिनेट ने झारखंड रोबोटिक फेस्टिवल आयोजित करने की स्वीकृति दी. फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये दिए जाएंगे.

नामकुम-डोरंडा 4 लेन सड़क को मंजूरी

नामकुम से डोरंडा तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए पुनरीक्षित राशि 162 करोड़ 82 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई. इससे राजधानी रांची में यातायात सुविधा बेहतर होगी.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• झारखंड राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम में संशोधन को मंजूरी.
• झारखंड राज्य वित्त आयोग में 18 नए पद सृजित करने की स्वीकृति.
• पंचम राज्य वित्त आयोग को कार्य विस्तार देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर मंजूरी.
• नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय और उसके अधीन कॉलेजों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन पर महत्वपूर्ण निर्णय.

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम

खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद के सरकारी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने का फैसला लिया गया. ये चारों मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर संचालित होंगे. इससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा.

न्यायिक और प्रशासनिक सुधार

• रांची, धनबाद और डालटेनगंज न्यायमंडलों में 3 विशेष न्यायालयों के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के 3 नए पद सृजित करने की मंजूरी.
• कोषागार और उप-कोषागार में पदों को नए सिरे से प्रत्यर्पित करने का निर्णय.
• शिक्षा और विज्ञान से जुड़े फैसले
• झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2026 को गठित करने की स्वीकृति.
• राज्य के विद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz आयोजन की योजना को मंजूरी.
• उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस मनाने के लिए सर जे.सी. घोष योजना को स्वीकृति.
• झारखंड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की घटनोत्तर स्वीकृति.

खनिज क्षेत्र में संशोधन

झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 में संशोधन कर झारखंड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली-2026 को अधिसूचित करने की मंजूरी दी गई.

कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों को नई गति मिलने की उम्मीद है. बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी को मंजूरी प्रदान की गई.