Himachal Panchayat Election 2026: हिमाचल में पंचायत चुनावों का बिगुल बजा; चुनाव आयोग ने तैनात किए 41 पर्यवेक्षक

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 2026 के शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती को अंतिम रूप दे दिया. सुचारू और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने विभिन्न जिलों में कुल 41 अधिकारियों की नियुक्ति की है. राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची के निर्देशों पर आर्म्सडेल स्थित आयोग के मुख्यालय से जारी किए गए कई तत्काल आदेशों के माध्यम से इन नियुक्तियों की पुष्टि की गई.

हालांकि अधिकांश पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी थी, लेकिन चुनाव निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आयोग ने अंतिम समय में पांच अधिकारियों को बदलकर बदलाव किए.

कहां कितने पर्यवेक्षक होंगे तैनात

अंतिम तैनाती के अनुसार, कांगड़ा और शिमला जिलों में छह-छह पर्यवेक्षक होंगे, जबकि चंबा में पांच और मंडी में चार पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे. ऊना और सिरमौर में तीन-तीन पर्यवेक्षक होंगे, जबकि हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और कुल्लू में दो-दो पर्यवेक्षक होंगे. किन्नौर में एक पर्यवेक्षक होगा, जबकि लाहौल और स्पीति में दो-दो पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे.

आयोग ने बताया कि 30 अप्रैल को पांच महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गईं. बिलासपुर और घुमारविन के लिए रोहित जमवाल (आईएएस) की जगह दीप्ति मंधोत्रा (एचएएस) को नियुक्त किया गया है. पालमपुर और बैजनाथ की देखरेख के लिए राम कुमार गौतम (आईएएस) की जगह सुनील शर्मा (आईएएस) को नियुक्त किया गया है.

स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से हो चुनाव

कुल्लू, मनाली और आसपास के क्षेत्रों की जिम्मेदारी नीरज कुमार (आईएएस) को सौंपी गई है. सोलन नगर निगम और कंडाघाट की देखरेख के लिए अश्वनी कुमार शर्मा (आईएएस) की जगह दोरजे छेरिंग नेगी (आईएएस) को नियुक्त किया गया है, जबकि धर्मशाला और कांगड़ा के लिए विनय सिंह (आईएएस) की जगह प्रदीप कुमार ठाकुर (आईएएस) को नियुक्त किया गया है. राज्य चुनाव आयोग ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के तहत पर्यवेक्षकों की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों.

पर्यवेक्षकों को पूरा सहयोग देने का निर्देश

आदेश प्राप्त होते ही उनका कार्यभार तत्काल शुरू हो जाएगा और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगा. रसद संबंधी व्यवस्थाओं के लिए, शिमला में तैनात पर्यवेक्षकों को आयोग के कार्यालय से पहचान पत्र, प्राधिकार पत्र और दिशानिर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है, जबकि अन्य जिलों में तैनात पर्यवेक्षकों को ये दस्तावेज उनके संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से प्राप्त होंगे. आयोग ने सभी चुनाव संबंधी अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षकों को पूर्ण सहयोग देने का भी निर्देश दिया है.