झारखंड 14th JPSC विवाद: परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग पर अड़े छात्र, CID की दबिश तेज; जानें पूरी अपडेट

रांची (झारखंड): 14वीं जेपीएससी (JPSC) सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एक तरफ राज्यभर में अभ्यर्थियों का उग्र आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने अपनी जांच का दायरा तेज कर दिया है।

सीआईडी की विशेष टीमों ने राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न प्रमुख शहरों में लगभग 20 संभावित ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। इस अचानक हुई दंडात्मक कार्रवाई से परीक्षा से जुड़े संदिग्धों और दलालों के सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।

🕵️‍♂️ पूर्व JPSC अध्यक्ष एल. खियांग्ते से लगातार चौथे दिन CID की मैराथन पूछताछ

मामले की गंभीरता को देखते हुए जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते से आज सोमवार को भी सीआईडी दफ्तर में गहन पूछताछ जारी रही।

एल. खियांग्ते लगातार चौथे दिन रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों द्वारा उनसे 14वीं जेपीएससी पीटी (PT) परीक्षा और पूर्व की अन्य विवादास्पद परीक्षाओं के आयोजन, गोपनीय प्रक्रियाओं व वित्तीय गड़बड़ियों से संबंधित कई तीखे सवाल किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, सीआईडी उनके बयानों का पूर्व में जब्त दस्तावेजों से मिलान कर रही है।

📢 छात्रों के समर्थन में आई कांग्रेस: CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग को दिया नैतिक बल

एक ओर जहां परीक्षार्थी लगातार सीबीआई (CBI) जांच कराने और 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (PT) को पूरी तरह निरस्त करने की मांग पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ महागठबंधन की प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस खुलकर अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गई है।

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अभ्यर्थियों के मांगों को जायज ठहराते हुए आयोग में व्यापक सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।

🤝 5 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगा कांग्रेस का उच्चस्तरीय शिष्टमंडल

झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से युवा शक्ति और अभ्यर्थियों के हितों की हितैषी रही है।

उन्होंने जानकारी दी कि आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू के साथ हुई महत्वपूर्ण जूम (Zoom) बैठक के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आगामी 5 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधी मुलाकात करेगा। इस बैठक में जेपीएससी की मौजूदा प्रशासनिक स्थिति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और आयोग को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष एवं मजबूत बनाने हेतु ठोस कदम उठाने की मांग रखी जाएगी। वित्त मंत्री ने दोहराया कि यह लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर व संवेदनशील विषय है।