लैंड पुलिंग का नया आदेश आते ही भड़का किसान संघ, चालाकी स्वीकार नहीं, फिर करेंगे आंदोलन

लैंड पुलिंग एक्ट का गजट नोटिफिकेशन रद्द होना चाहिए

कमल सिंह आंजना ने कहा “उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र से नगर विकास योजना (TDS 8,9,10,11) लैंड पुलिंग एक्ट का गजट नोटिफिकेशन रद्द किया जाए व पूर्व की तरह सिंहस्थ आयोजित किया जाए. उज्जैन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और सिंहस्थ क्षेत्र में कोई भी स्थाई निर्माण न हो.”

“सरकार से बात धारा खत्म करने पर हुई थी. जारी आदेश में कहे नियम तो उलझाने वाले हैं. स्कीम 8, 9, 10 और 11 खत्म करके धारा 50 (1) को निरस्त करना था, जो सिर्फ संशोधन किया गया है.”

किसानों को उलझाने की कोशिश, इसे सहन नहीं करेंगे

किसान संघ का आरोप है “लगता है कि किसानों को फंसाया और उलझाया जा रहा है. यदि ऐसा हुआ तो किसान संघ फिर से अपनी पुरानी आंदोलन वाली व्यवस्था पर चला जाएगा. इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. हमारी शुरू से मांग रही है कि जैसा सिंहस्थ पूर्व में होता रहा है, वैसे ही किया जाए.”

“इसमें यूडीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को क्यों घुसाया जा रहा है. टीएनसीपी (TNCP) धारा 50, 12(क) किसानों को मंजूर नहीं है. इससे लगता है कि सरकार की मंशा लैंड पुलिंग कानून को निरस्त करने की दिशा में ठीक नहीं है.”

संशोधित आदेश से क्यों नाराज हैं किसान

दो दिन पहले जारी हुए लैंड पुलिंग एक्ट निरस्त बयान मामले में नगरीय विकास व आवास विभाग द्वारा स्पष्ट किया कि धारा 52(1) ख के तहत धारा 50 (12) क में संशोधन किया है. यानी कानून हटाया नहीं गया सिर्फ एक्ट में संशोधन किया गया है. इसी से किसान नाराज हैं. लैंड पुलिंग एक्ट में सरकार किसानों से जमीन लेती, उस पर पक्का निर्माण करती और 50 प्रतिशत जमीन वापास ले लेती मुआवजा नहीं मिलता.

अब सरकार संशोधन कर 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा देगी और विकास योजना बनाएगी. ये योजना यूडीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत होगी.

किसान बोले- जैसा संघ कहेगा, वैसा ही करेंगे

किसान भरत सिंह बैस निवासी गांव मंगरोला ने कहा “भारतीय किसान संघ की रणनीति के अनुसार ही हम अपनी बात रखते हैं. जैसा भारतीय किसान संघ तय करेगा, उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे. इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे.” मुरलीपुरा निवासी रामेश्वर पटेल ने कहा “मेरी 40 बीघा जमीन है, जो जा रही है. भारतीय किसान संघ की रणनीति अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे. भारतीय किसान संघ की बात शासन से चल रही है.”