छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक आदेश: 56 नव नियुक्त सिविल जजों की पदस्थापना सूची जारी, 29 अगस्त तक ज्वाइनिंग

बिलासपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोअर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर में परिवीक्षा (Probation) पर नियुक्त 56 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदस्थापना आदेश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आधिकारिक आदेश क्रमांक 737/II-3-1/2026/Confdl./2026 (दिनांक 19 अगस्त 2026) के अनुसार, सभी नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को अपने-अपने आवंटित पदस्थापन स्थल पर 29 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।

📜 पदस्थ किए गए सभी 56 न्यायिक अधिकारियों के नाम

हाईकोर्ट की आधिकारिक अधिसूचना में शामिल सभी नव नियुक्त सिविल जजों की सूची:

• अंजुम आरा अहमद, शिवांगी तिवारी, आयुष चौरसिया, अगन कुमार दाहाके, एकांश अग्रवाल, शुभम नामदेव, आर्यमान सिंह रघुवंशी, कार्तिकी अवंतिका, अपेक्षा सिंघई, शक्ति चतुर्वेदी, सिमरप्रीत सलूजा।

• दीपांशी जैन, कुसुमांजलि सिन्हा, अंकित नांदे, हिमालय रवि, रौशन कुमार पाठक, तृप्ति अग्रवाल, प्रतीक कांत, अभिनव अग्रवाल, हृषिता अग्रवाल, दुर्गेश नंदिनी मरावी, शुभम राठौर, सृष्टि सोनकला, नागेंद्र सिंह, प्रज्ञा वैष्णव, श्रेया ओरमालिया।

• दीपक कुमार चंद्राकर, सौनक वर्मा, यशवंत देवांगन, रिचा रेन्नी तिग्गा, समृद्धि जोशी, सौरभ कुमार तरार, राशि कंकड़वाल, ज्योति शर्मा, अंजू पाथरे, सीमा तांडेय, राहुल कुमार निराला, कुदीक्षा किंडो, प्रिया सोमावर, कोमल कृति उरांव।

• आकांक्षा खेस पन्ना, मेघा पलेश्वर, आयुष यार्दी, अश्विन ज़ाक्सा, शिवानी डहरिया, तेशंक ध्रुव, प्रथमेंद्र हिडको, दीपल अजगल्ली, हेमंत प्रसाद, रितु नेताम, यश मौर्य, अपूर्वा मरकाम, करण शाह खुर्शो, स्वाति पैंकरा, एडविना एक्का और एंजेल सिंह।

📍 बिलासपुर, रायपुर और बस्तर समेत प्रमुख जिलों व दूरस्थ क्षेत्रों में मिली तैनाती

नव नियुक्त अधिकारियों को राज्य के विभिन्न संभागों और जिलों में पदभार सौंपा गया है:

• शामिल प्रमुख जिले: बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, कोरबा, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर, बैकुंठपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, अंबिकापुर, सूरजपुर, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, मुंगेली और बलरामपुर-रामानुजगंज।

• पदभार का स्वरूप: कुछ न्यायिक अधिकारियों को संबंधित न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge) के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कइयों को सीधे सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर नियुक्त किया गया है।

• दूरस्थ व आदिवासी क्षेत्र: प्रमुख न्यायिक केंद्रों के साथ-साथ सुदूर एवं आदिवासी बहुल इलाकों की अदालतों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं।

📂 लंबित मामलों की सुनवाई में आएगी तेजी, हाईकोर्ट ने दिए चार्ज रिपोर्ट भेजने के निर्देश

56 नए न्यायिक अधिकारियों के कार्यभार संभालने से राज्य की न्याय व्यवस्था को नई गति मिलेगी:

• न्यायिक क्षमता में वृद्धि: जिलों में न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ने से प्रतिदिन के अदालती कामकाज में तेजी आएगी और लंबे समय से लंबित मुकदमों के त्वरित निराकरण में मदद मिलेगी।

• डीजे कोर्ट को निर्देश: हाईकोर्ट ने संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (Principal District and Sessions Judges) को निर्देशित किया है कि वे नव नियुक्त अधिकारियों से विधिवत कार्यभार ग्रहण कराकर उनकी चार्ज रिपोर्ट अविलंब हाईकोर्ट रजिस्ट्री को प्रेषित करें।

• वेबसाइट पर अपलोड: आदेश की प्रति को हाईकोर्ट के NIC कंप्यूटर सेल द्वारा आधिकारिक पोर्टल पर भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिया गया है।

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