CJI सूर्य कांत विवाद के बाद सुर्खियों में NALSAR यूनिवर्सिटी, BCI ने वापस लिया निलंबन फैसला

हैदराबाद (तेलंगाना): देश के शीर्ष विधि संस्थानों में शुमार हैदराबाद स्थित ‘नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ’ (NALSAR University of Law) इन दिनों देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत से जुड़े विवाद को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है।

नालसार के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स के एक वर्ग द्वारा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह (कन्वोकेशन) में मुख्य अतिथि के रूप में CJI के शामिल होने का विरोध किया गया था और कार्यक्रम के बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी। इसके जवाब में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए 2026 बैच के सभी उत्तीर्ण छात्रों के बतौर अधिवक्ता राज्य बार काउंसिलों में एनरोलमेंट (पंजीकरण) पर अस्थायी रोक लगा दी थी। हालांकि, चौतरफा विरोध और न्यायिक मंचों से नाराजगी के बाद BCI ने मात्र 3 घंटे के भीतर अपने आदेश को वापस ले लिया और स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने तक छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

📚 NALSAR में कौन-कौन से प्रमुख लॉ और मैनेजमेंट कोर्स संचालित होते हैं?

नालसार केवल पारंपरिक कानूनी शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां कानून, प्रबंधन (Management) और अनुसंधान (Research) से जुड़े बहु-विषयक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं:

B.A. LL.B. (Hons.): 12वीं के बाद 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री प्रोग्राम।

LL.M.: 1 वर्षीय मास्टर ऑफ लॉ (पोस्टग्रेजुएट) प्रोग्राम।

LL.M. in Insolvency and Bankruptcy Laws: IICA के सहयोग से 2 वर्षीय विशेष स्नातकोत्तर डिग्री।

IPM (BBA + MBA): 12वीं कक्षा के बाद 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट।

MBA: 2 वर्षीय नियमित मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स।

Ph.D.: कानून, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और प्रबंधन के अंतर्विषयक (Interdisciplinary) क्षेत्रों में डॉक्टरेट रिसर्च प्रोग्राम।

💰 B.A. LL.B. और LL.M. का क्या है फीस स्ट्रक्चर?

नालसार का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम 5 वर्षीय B.A. LL.B. (Hons.) है, जिसमें लॉ के साथ-साथ समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की उच्चस्तरीय पढ़ाई कराई जाती है।

B.A. LL.B. (Hons.): प्रथम वर्ष की फीस लगभग ₹3.17 लाख है, जबकि पूरे 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की कुल अनुमानित ट्यूशन और रेजिडेंशियल फीस करीब ₹17.5 लाख है।

1 वर्षीय LL.M.: सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष के एलएलएम की फीस लगभग ₹1.75 लाख निर्धारित है।

2 वर्षीय स्पेशलाइज्ड LL.M.: ‘इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ’ में विशेष पीजी डिग्री के लिए अलग से मॉड्युलर फीस स्ट्रक्चर लागू होता है।

📊 5 वर्षीय IPM और MBA मैनेजमेंट कोर्सेज की फीस

प्रबंधन के क्षेत्र में भविष्य बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए नालसार 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड IPM (BBA+MBA) प्रोग्राम प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, सामान्य स्नातकों के लिए 2 वर्षीय नियमित MBA कोर्स भी उपलब्ध है। इन प्रबंधन कार्यक्रमों की कुल अनुमानित फीस लगभग ₹4.40 लाख से ₹6 लाख के मध्य है, जिसमें आधुनिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीगल मैनेजमेंट पर विशेष बल दिया जाता है।

📝 एडमिशन के लिए CLAT स्कोरकार्ड अनिवार्य, जानिए क्या है एलिजिबिलिटी

नालसार के प्रमुख अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों में दाखिला राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा CLAT (Common Law Admission Test) की मेरिट के आधार पर ही होता है।

B.A. LL.B. के लिए न्यूनतम योग्यता: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य हैं, जबकि SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% न्यूनतम अंक निर्धारित हैं। इसके साथ ही CLAT UG में ऑल इंडिया टॉप रैंक हासिल करना आवश्यक होता है।

LL.M. के लिए योग्यता: एलएलबी डिग्री में न्यूनतम 50% अंक (आरक्षित वर्गों के लिए 45%) तथा CLAT PG की वैध मेरिट आवश्यक है।

💼 ₹63 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज, टॉप लॉ फर्म्स और MNCs में शानदार प्लेसमेंट

नालसार यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देश के शीर्षतम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में माना जाता है।

यूनिवर्सिटी की छात्र-संचालित ‘रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी’ (RCC) के जरिए आयोजित होने वाले कैंपस प्लेसमेंट में विद्यार्थियों को ₹63 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का अधिकतम अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय पैकेज मिला है। वहीं, औसत और न्यूनतम पैकेज भी ₹13 लाख से ₹16 लाख प्रति वर्ष के बीच दर्ज किया गया है। यहां के स्नातकों को देश की शीर्ष टियर-1 लॉ फर्म्स (जैसे सिरिल अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, एजेडबी), मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनियों, कानूनी अनुसंधान संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में बेहतरीन अवसर मिलते हैं।

🔬 अंतर्विषयक शोध के लिए बेहतरीन Ph.D. विकल्प

नालसार में उच्चस्तरीय रिसर्च के लिए Ph.D. कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जहां कानून, मानवाधिकार, पर्यावरण नीति, साइबर लॉ, सामाजिक विज्ञान और कॉर्पोरेट कानून जैसे आधुनिक और उभरते विषयों पर डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। यूनिवर्सिटी का समृद्ध पुस्तकालय, अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी और शोध संस्कृति इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाते हैं।