सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: न्यायिक अधिकारियों की सीधी भर्ती से जिला जज बनने पर SC ने क्या कहा? जानें पूरा निर्णय

क्या बार में पहले ही 7 साल पूरे करने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज बन सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस सवाल का जवाब दे दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बार में पहले ही 7 साल पूरे करने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज बन सकते हैं. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वे न्यायिक अधिकारी बार कोटे के तहत जिला जज बनने के पात्र हैं. अतिरिक्त जिला जज के लिए पात्रता पर कोर्ट ने कहा कि संविधान की व्याख्या सहज होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जिला जजों की सीधी भर्ती के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता पर दिया है. CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया. 25 सितंबर को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ में 3 दिनों तक सुनवाई चली थी. बार कोटे के तहत जिला जजों के पद के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता से जुड़ा मामला है.

CJI ने कहा कि हमने सभी निर्णयों पर विचार किया है और पाया है कि रामेश्वर दयाल और चंद्र मोहन के निर्णयों पर अन्य मामलों में उचित विचार नहीं किया गया है. अनुच्छेद 233 को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए. इसे आंशिक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता.

उन्होंने कहा कि व्याख्या पांडित्यपूर्ण नहीं हो सकती. यह स्वाभाविक होनी चाहिए. कोई भी व्याख्या जो प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करती है, स्वीकार नहीं की जाएगी. राज्य सरकार को सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता सुनिश्चित करने वाले नियम बनाने होंगे. नियमों में यह प्रावधान होना चाहिए कि सेवारत उम्मीदवार तभी पात्र होगा जब उसके पास न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता के रूप में कुल मिलाकर 7 वर्ष का अनुभव हो.

पीठ ने कहा कि हमने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि धारा 233(2) सीधी भर्ती के लिए 25% कोटा प्रदान करती है. स्टारे डेसिसिस का सिद्धांत गलत कानून की अनुमति नहीं दे सकता. हमने माना है कि न्यायिक सेवा के सदस्यों के साथ अन्याय हुआ है. कोर्ट ने कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल निर्णय की तिथि से ही लागू होगा. सिवाय उन मामलों के जहां हाई कोर्ट द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया हो.

अदालत ने कहा कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने पर अधिवक्ता का केवल प्रैक्टिस करने का अधिकार निलंबित हो जाता है और उसका नाम रोल में बना रहता है. जिन न्यायिक अधिकारियों ने भर्ती से पहले ही बार में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वे सीधी भर्ती में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे. आवेदन के समय पात्रता देखी जानी है. हालांकि धारा 233 में कोई पात्रता निर्धारित नहीं है, फिर भी समान अवसर प्रदान करने के लिए हमने कहा है कि उम्मीदवार के पास अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी के रूप में संयुक्त रूप से 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. आवेदन की तिथि को न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी. कोर्ट ने आगे कहा कि सभी नियम जो निर्णय के अनुरूप नहीं हैं, रद्द माने जाएंगे. नए नियम बनाए जाएंगे.

अपने आदेश में सीजीआई ने क्या-क्या कहा?

CJI ने कहा कि राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों के परामर्श से जिला न्यायाधीश के पद पर आवेदन करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए नियम बनाने होंगे

CJI ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 5 साल तक वकालत करता है और 10 साल का ब्रेक लेता है और फिर 2 साल तक वकालत करता है, तो वह पूरी तरह से वकालत से अलग हो जाएगा

CJI ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को सीधी भर्ती के माध्यम से जिला जज के रूप में नियुक्त करने से वंचित करके उनके साथ अन्याय किया गया है

CJI ने कहा कि फैसला केवल फैसले की तिथि से लागू होगा और फैसले से पहले किए गए आवेदनों या चयनों को प्रभावित नहीं करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा में आने से पहले 7 साल की कानूनी सेवा पूरी कर चुके न्यायिक अधिकारी जिला जज के रूप में नियुक्त होने के हकदार होंगे. नियुक्ति के लिए पात्रता पर चयन के समय विचार किया जाएगा