Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस विभाग में 10,000 नए पदों पर होगी भर्ती

पंजाब के युवाओं के लिए पुलिस विभाग में नौकरी पाने का एक शानदार अवसर सामने आया है। राज्य में नशे के खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने पुलिस बल में 10,000 नई रिक्तियों को भरने की आधिकारिक घोषणा की है।

यह महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा फिल्लौर स्थित महाराजा रणजीत सिंह पुलिस एकेडमी में आयोजित पहली विशेष ‘एसएचओ मिलनी’ (S.H.O. Milni) के दौरान की गई।

इस अवसर पर स्पष्ट किया गया कि पंजाब वर्तमान में नशीली दवाओं के खिलाफ एक निर्णायक और अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, जिसके तहत पुलिस महकमे को कानून के दायरे में रहकर हर आवश्यक व वैध कार्रवाई करने की पूरी छूट और स्वतंत्रता दी गई है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ यह मुहिम अब एक जन-आंदोलन (लोक-लहर) का रूप ले चुकी है।

📝 जल्द मिलेंगे 3400 नए जवान और 450 एएसआई: पूरी तरह पारदर्शी होगी चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया और पुलिस विभाग के विस्तार से जुड़े प्रमुख बिंदु:

प्रशिक्षणरत नए जवान: पुलिस विभाग को आने वाले समय में जल्द ही लगभग 3,400 नए प्रशिक्षित जवान और मिलने जा रहे हैं, जो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं।

एएसआई की सीधी भर्ती: इसके अतिरिक्त विभाग में 450 सहायक उप-निरीक्षकों (A.S.I.) के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी।

अगले वित्त वर्ष की योजना: आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान 10,000 नए पदों के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

पारदर्शिता का दावा: सरकार ने आश्वस्त किया है कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी ढंग से संचालित की जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार की सिफारिश, भाई-भतीजावाद या पक्षपात के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

⚖️️ NDPS एक्ट को और कड़ा बनाने की तैयारी: केंद्र सरकार के साथ चल रही है उच्चस्तरीय बातचीत

कानूनी प्रावधानों और नीतिगत कदमों का विवरण:

सख्त कानून की मांग: नशेतस्करों पर नकेल कसने के लिए पंजाब सरकार नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है।

कानूनी शिकंजा: सरकार का लक्ष्य है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े जाने वाले अपराधियों को आसानी से जमानत न मिल सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके।

सख्त संदेश: इन तमाम प्रशासनिक और पुलिस सुधारों के जरिए राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार हर संभव कानूनी और धरातलीय कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।