मोरिंडा (पंजाब): पंजाब सरकार द्वारा दीर्घकालिक अंतराल के पश्चात नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से नागरिकों में जो उम्मीद जगी थी, वह आवेदन के अंतिम दिन प्रशासनिक अव्यवस्था और तकनीकी विफलता के कारण निराशा में परिवर्तित हो गई।
मंगलवार सुबह से ही आधिकारिक पोर्टल बंद रहने अथवा अत्यधिक धीमी गति (Server Down) से चलने के कारण सुविधा केंद्र मोरिंडा में राशन कार्ड बनवाने आए नागरिकों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रात:काल से ही सुविधा केंद्र पर नए राशन कार्ड बनवाने हेतु आम जनता, विशेषकर महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा में घंटों खड़े रहे, किंतु पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण अधिकांश आवेदकों के दस्तावेज अपलोड नहीं हो सके। परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग घंटों प्रतीक्षा के उपरांत बिना कार्य कराए ही निराश होकर वापस लौटने को विवश हुए।
⌛ शाम 4 बजे तक आस में खड़े रहे नागरिक, दूर-दराज के ग्रामीणों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल
रोचक तथ्य यह रहा कि अनेक नागरिक शाम 4 बजे तक इस आस में सुविधा केंद्र पर डटे रहे कि शायद पोर्टल पुनः सुचारू हो जाएगा और वे अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करा सकेंगे, किंतु साइट में निरंतर आ रही तकनीकी बाधा के कारण उनका धैर्य निष्फल रहा।
सुविधा केंद्र में अपनी बारी का इंतजार कर रहे सिमरनजीत सिंह रंगियां, बख्शीश सिंह मोरिंडा, हरप्रीत सिंह मड़ोली कलां सहित अन्य ग्रामीण निवासियों और महिलाओं ने सरकारी व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यदि पोर्टल अंतिम तिथि पर ही कार्य करने में असमर्थ था, तो इसकी पूर्व सूचना जारी क्यों नहीं की गई? दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपना दिहाड़ी व दैनिक कार्य छोड़कर सुविधा केंद्र पहुंचे थे, किंतु घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।
📞 DFSO सुखदेव सिंह ने दी तकनीकी खराबी की सफाई, पीड़ितों ने उठाई अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग
तकनीकी अव्यवस्था से आक्रोशित जनता ने राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है कि राशन कार्ड बनाने की अंतिम समय सीमा तुरंत बढ़ाई जाए, ताकि तकनीकी कारणों से वंचित रह गए पात्र नागरिकों को राहत मिल सके।
इस विषय में जब जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSO) रूपनगर सुखदेव सिंह से वार्ता की गई, तो उन्होंने बताया कि राज्यस्तरीय सर्वर में तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई है और इसे शीघ्र दुरुस्त करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि साइट के सुचारू होते ही दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी। हालांकि, शाम तक प्रतीक्षा करने वाले नागरिकों का कहना था कि सरकारी स्तर पर हुई तकनीकी त्रुटि का दंड आम जनता को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार किया जाए।
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