चंडीगढ़: दिवाली से पहले पंजाब के उन लोगों को बड़ा तोहफा मिला है जिनके घरों की रजिस्ट्री का काम एन. ओ.सी. की शर्त के कारण रुका पड़ा था। दरअसल, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब सरकार के उस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सरकार ने एन. ओ.सी. की शर्त को खत्म कर दिया था।
राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद उन लोगों के लिए यह बड़ी राहत है, जिनके मकान की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 3 सितंबर को विधानसभा सत्र में बिल पेश किया था, जिसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करने के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।
इससे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। इतना ही नहीं इस कानून के लागू होने से अवैध कॉलोनी काटने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। आरोपी पाए जाने पर जहां उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं कड़ी सजा भी मिलेगी।
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