बलौदाबाजार-भाटापारा में जल्द खुलेगा केंद्रीय विद्यालय: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दिया सकारात्मक आश्वासन

रायपुर/नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) की स्थापना की बहुप्रतीक्षित उम्मीद अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ गई है।

राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से शिष्टाचार भेंट कर जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री वर्मा ने स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए इस प्रक्रिया को गति देने और आवश्यक स्वीकृति जल्द प्रदान करने का औपचारिक आग्रह किया।

🤝 केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का सकारात्मक रुख, जल्द निर्णय का मिला भरोसा

केंद्रीय स्तर पर हुई चर्चा और सरकारी आश्वासन:

सकारात्मक आश्वासन: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्य के इस प्रस्ताव पर बेहद सकारात्मक रुख अपनाते हुए भरोसा दिलाया कि इस विषय पर केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही आवश्यक व ठोस निर्णय लिया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर: मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

📚 स्थानीय विद्यार्थियों को मिलेंगे बेहतर शैक्षणिक अवसर, नहीं जाना पड़ेगा बाहर

जिले के विद्यार्थियों और अभिभावकों को होने वाले लाभ:

लंबे समय से लंबित मांग: बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना क्षेत्रवासियों और अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही प्रमुख मांग रही है।

पलायन पर लगेगी रोक: वर्तमान में केंद्रीय पाठ्यक्रम और बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए विद्यार्थियों को बड़े शहरों या अन्य जिलों का रुख करना पड़ता था, जिससे अब उन्हें निजात मिलेगी।

राष्ट्रीय स्तर का परिवेश: जिले में विद्यालय खुलने से ग्रामीण व शहरी पृष्ठभूमि के स्थानीय बच्चों को अपने ही गृह क्षेत्र में सीबीएसई आधारित उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त होगी।

🏗️ अस्थायी भवन और स्थायी जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू

प्रशासनिक तैयारियां और शैक्षणिक विकास का संकल्प:

प्रारंभिक संचालन की रूपरेखा: राज्य सरकार की योजना के अनुसार, शुरुआत में विद्यालय के संचालन के लिए उपयुक्त अस्थायी भवन की व्यवस्था की जाएगी।

स्थायी परिसर के लिए भूमि: भविष्य में अत्याधुनिक सर्वसुविधायुक्त स्थायी भवन और खेल मैदान के निर्माण के लिए उपयुक्त शासकीय भूमि चिह्नित करने की प्रशासनिक प्रक्रिया भी समानांतर रूप से शुरू कर दी गई है।