केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। लंबे समय से EPFO, ESIC और EPS से जुड़े बदलावों की मांग उठाई जा रही थी, जिस पर अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे करोड़ों संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
अभी क्या है स्थिति?
EPFO वेतन सीमा: ₹15,000 प्रति माह
ESIC वेतन सीमा: ₹21,000 प्रति माह
न्यूनतम पेंशन (EPS): ₹1,000 प्रति माह
सरकार इन सभी में बढ़ोतरी के विकल्प देख रही है।
सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का फोकस
सरकार मार्च 2026 तक 100 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहती है।
ILO के अनुसार, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर 64.3% हो गया है, जो पहले काफी कम था।
श्रम संहिताओं से मिलेगा फायदा
नई श्रम संहिताओं से मजदूरों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा।
सरकार समान वेतन और राष्ट्रीय वेतन ढांचे को लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
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