दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ था. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इसको लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि कल से पूरी दिल्ली अलग-अलग राजनीति दल और तमाम मीडिया के लोग राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की घटना पर चर्चा कर चिंता जता रहे हैं. ये घटना निश्चित रूप से दर्दनाक है. मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जिन बच्चों की मौत हुई है, उनकी आत्मा को शांति और परिवार को हौसला दें.
संजय सिंह ने कहा कि ये छोटी घटना नहीं है लेकिन घटना क्यों हुई इस पर बात करनी होगी. एक ऐसी सरकार जिसके मॉडल पर देश ही नहीं दुनिया में चर्चा होती है, उसको बदनाम करने की कैसे साजिश हो रही है… वो बताऊंगा. बीजेपी और उनके एलजी की कोशिश है कि दिल्ली वालों की जिंदगी नर्क बना दो. उनको गंदगी में रखो. बारिश आए तो सब कुछ तहस-नहस कर दो.
कोचिंग सेंटर्स बचाने की कोशिश करे हैं चीफ सेक्रेटरी
दिल्ली सरकार में राजस्व मंत्री आतिशी ने इस मामले को लेकर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, क्या चीफ सेक्रेटरी कोचिंग सेंटर्स बचाने की कोशिश करे हैं. मंत्री के आदेश के बावजूद 24 घंटे में घटना की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई. आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है.
शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई
भारद्वाज नेकेंद्रीय गृह मंत्रालय से मुख्य सचिव की शिकायत की थी. उनका आरोप है कि मुख्य सचिव बार-बार मांगने पर भी डीसिल्टिंग की रिपोर्ट छिपा रहे थे.निर्देश के बाद भी डीसिल्टिंग की स्वायत्त जांच नहीं करवा रहे थे. वो हाई कोर्ट और चुनाव आचार संहिता का बहाना बना रहे थे. 13 जून को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.
#WATCH | Delhi Minister Saurabh Bharadwaj says “I am officially warning Delhi LG’s Principal Secretary Ashish Kundra. This is the second time Ashish Kundra has planted false news, I will take action against him. Earlier also he gave false information related to heat wave in the pic.twitter.com/Srf1eZiU7S
— ANI (@ANI) July 29, 2024
सौरभ के आरोप पर एलजी ऑफिस का बयान
मंत्री सौरभ भारद्वाज के आरोप परएलजी ऑफिस की ओर से बयान जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कियह काम मंत्री भारद्वाज ने हाई कोर्ट के आदेश के तहत किया है. जिस फाइल में कई अन्य प्रस्ताव थे, जैसा कि नोटिंग में स्पष्ट है, वह अभी भी भारद्वाज के पास लंबित है.
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