Bilaspur Press Conference: विकास कार्यों और स्वास्थ्य योजनाओं पर हुई चर्चा, विधायक सुशांत शुक्ला ने किया मंत्री का बचाव

बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक प्रेसवार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सफल कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने जनधन खाते, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर-घर शौचालय निर्माण, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने देश के आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सीधा लाभ पहुँचा है।

🛣️ दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, रेलवे और स्वास्थ्य का विस्तार: आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिल रहा मुफ्त इलाज

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि देश के दूर-दराज और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण, रेलवे कनेक्टिविटी और आधुनिक हाईवे का तेजी से विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि ‘आयुष्मान भारत योजना’ के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है, जिसके तहत अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के मुफ्त इलाज की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ-साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और दुर्गम इलाकों में कैंप लगाकर जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

❓ सिम (SIMS) और भ्रष्टाचार के सवालों पर घिरे मंत्री: सीधे जवाब से बचते दिखे, विधायक सुशांत शुक्ला ने किया बचाव

प्रेसवार्ता के दौरान उस वक्त माहौल गरमा गया जब पत्रकारों ने बिलासपुर के सिम्स (SIMS) अस्पताल में खराब पड़ी मशीनों और कथित भ्रष्टाचार की चल रही जांच को लेकर तीखे सवाल पूछे। इन सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब देने के बजाय मंत्री सरकार की अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं और उपलब्धियों का हवाला देते नजर आए। इस दौरान स्थानीय बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बीच में आकर मंत्री के पक्ष में अपनी बात रखी। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना के बकाये भुगतान पर सफाई देते हुए बताया कि पिछली सरकार के समय के करीब 1400 करोड़ रुपये के बकाए का भुगतान कर दिया गया है, जबकि नियमों की अनदेखी और अनियमितता के आरोप में राज्य के 17 अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है।