मतदाताओं के लिए बड़ी राहत: 'बीएलओ कॉल बुक' से चुटकियों में होगा वोटर लिस्ट में सुधार, जानें कैसे उठाएं लाभ

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सेवाओं को और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए ‘बीएलओ के साथ कॉल बुक करें’ सुविधा शुरू की है. इसमें दावे और आपत्तियों की समय सीमा 6 फरवरी, 2026 तक के लिए दी गई है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मतदाता अब मतदाता सूची से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के साथ फोन कॉल बुक कर सकते हैं. इसमें विवरण शामिल करना, हटाना या सुधार करना शामिल है.

यह सेवा ECI पोर्टल voters.eci.gov.in और ECINET मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए उपलब्ध है. ये रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से लॉग इन करने या OTP का इस्तेमाल करके साइन-अप प्रक्रिया पूरी करने के बाद, मतदाता अपना EPIC या संदर्भ नंबर दर्ज करके या वैकल्पिक रूप से राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर जैसे विवरण प्रदान करके कॉल बुक कर सकते हैं. संबंधित BLO 48 घंटे के भीतर मतदाता से संपर्क करेगा.

इस सुविधा का करें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल

उत्तर प्रदेश के लिए मसौदा मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित की गई. इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 2.89 करोड़ मतदाताओं को हटा दिया गया और 12.55 करोड़ मतदाताओं को बनाए रखा गया. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित प्रश्नों के लिए इस सुविधा का अधिकतम उपयोग करने की अपील की.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी SIR दैनिक बुलेटिन के अनुसार, SIR के तहत दावे और आपत्तियों की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक खुली रहेगी. इस अवधि के दौरान, पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए दावे और नाम हटाने के लिए आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं.

चुनाव आयोग ने कहा कि सत्यापन पूरा होने और जरूरी घोषणाएं मिलने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे. बुलेटिन में कहा गया है कि राजनीतिक दलों ने जनता से दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियां (फॉर्म 7) एकत्र करने और उन्हें आवश्यक घोषणाओं के साथ जमा करने के लिए बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए हैं. साथ ही यह भी कहा गया है कि निर्धारित फॉर्म या घोषणाओं के बिना सामान्य शिकायतों को नहीं गिना जाएगा.

किस पार्टी की कितनी आपत्तियां?

बुलेटिन के मुताबिक, 12,55,56,025 मतदाताओं वाली मसौदा मतदाता सूची के खिलाफ राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों से दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. नेशनल पार्टियों में, बहुजन समाज पार्टी ने शामिल करने के लिए 1,53,469 दावे और बाहर करने के लिए 19 आपत्तियां जमा कीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1,60,605 शामिल करने के दावे और 1,214 आपत्तियां दायर कीं. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 94,591 शामिल करने के दावे और 19 आपत्तियां जमा कीं और आम आदमी पार्टी ने 5,262 शामिल करने के दावे दायर किए.

राज्य पार्टियों में, समाजवादी पार्टी ने 1,56,972 शामिल करने के दावे और 82 आपत्तियां जमा कीं, जबकि अपना दल (एस) ने 5,397 शामिल करने के दावे दायर किए. बुलेटिन में यह भी बताया गया कि ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद, वोटर्स से सीधे शामिल करने के लिए 32,290 दावे और आपत्तियां मिलीं.