चंडीगढ़: हरियाणा सरकार राज्य में बागवानी और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक बनाकर किसानों की आय में वृद्धि हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा आज सफेद बटन मशरूम के उत्पादन में देश के शीर्ष अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। राज्य सरकार मशरूम यूनिट स्थापित करने हेतु किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान (ग्रांट) प्रदान कर रही है। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति के किसानों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके अंतर्गत बागवानी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर 85 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है।
🌾 राज्य में जल्द लागू होगी नई ‘बागवानी नीति’, 1,000 एकड़ में बढ़ेंगी एरोपोनिक्स व हाइड्रोपोनिक्स जैसी स्मार्ट तकनीकें
कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में बागवानी के आधारभूत ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर और अत्याधुनिक स्तर पर बागवानी को प्रोत्साहन देने हेतु एक नई ‘बागवानी नीति’ तैयार की जा रही है, जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। चालू वर्ष में स्मार्ट बागवानी तकनीकों—जैसे कि संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीनहाउस और वर्टिकल फार्मिंग को राज्य के सभी जिलों में तीव्रता से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत लगभग 1,000 एकड़ कृषि भूमि को इन आधुनिक तकनीकों के अंतर्गत लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
🏬 ‘बागवानी और मार्केटिंग विभाग’ के रूप में होगा पुनर्गठन, संस्थागत सहायता से सुदृढ़ होंगे किसान
श्याम सिंह राणा ने स्पष्ट किया कि बागवानी फसलों के उत्पादन से लेकर उनमें मूल्य संवर्धन (Value Addition) तथा मंडियों व बाजारों में उनकी सुचारू मार्केटिंग तक किसानों को सशक्त संस्थागत सहायता प्रदान करने के ध्येय से विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत, विभाग का पुनर्गठन करते हुए इसे नया नाम “बागवानी और मार्केटिंग विभाग” देने का प्रशासनिक प्रस्ताव तैयार किया गया है।
❄️ ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर वर्षभर खुला रहेगा रजिस्ट्रेशन, लागू होगी विशेष ‘कोल्ड चेन पॉलिसी’
कृषि मंत्री के अनुसार, वर्ष 2026-27 के दौरान ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर बागवानी फसलों का पंजीयन पूरे वर्ष खुला रहेगा, जिससे किसान किसी भी समय अपनी फसलों का विवरण आसानी से दर्ज करा सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, फसलों के बेहतर भंडारण (Storage) को सुनिश्चित करने, बाजार मूल्य में स्थिरता बनाए रखने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात (Export) को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष ‘कोल्ड चेन पॉलिसी’ भी लागू की जाएगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने दोहराया कि इन दूरगामी नीतियों के माध्यम से हरियाणा सरकार कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और अत्यधिक लाभप्रद क्षेत्र बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है।
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