पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले, वाम मोर्चे ने रोजगार पर जोर देते हुए अपना घोषणापत्र जारी किया. उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का वादा किया. चाहे सरकारी नौकरियां हों या औद्योगिक विकास, उन्होंने सभी क्षेत्रों में रोजगार देने का वादा किया है. इसके साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के कई वादे भी किए हैं. साथ ही, उन्होंने भत्ते बढ़ाने की बात भी कही है.
फिलहाल, इस राज्य में सीपीएम की स्थिति बहुत खराब है. पिछले पांच वर्षों से राज्य विधानसभा में वामपंथी दलों का कोई प्रतिनिधि नहीं रहा है. राज्य की पूर्व सत्ताधारी पार्टी सीपीएम को लगातार इस खालीपन का सामना करना पड़ा है.
सत्ता में वापसी के लिए बेताब
इस बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं. सीपीएम इस खालीपन को भरने के लिए बेताब है. युवा चेहरों के साथ-साथ अनुभवी और मंझे हुए नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है. वे जिले-दर-जिले ‘बांग्ला बचाओ यात्रा’ चला रहे हैं. इस बार, सीपीएम ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपना घोषणापत्र जारी किया है. आज ही के दिन वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बसु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोषणापत्र को जारी किया.
घोषणापत्र की अहम बातें
- हर परिवार को स्थायी रोजगार मिलेगा.
- गरीब लोगों को (शहरों में) साल में 120 दिन और गांवों में 200 दिन का रोज़गार मिलेगा.
- दैनिक मज़दूरी 600 रुपए होगी.
- 5 साल के भीतर एसएससी-पीएससी जैसी सरकारी नौकरियों की रिक्तियां भरी जाएंगी.
- श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मज़दूरी 700 रुपए होगी. राज्य में चार श्रम संहिताएं लागू नहीं हैं.
- 16 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा.
- प्रीपेड स्मार्ट मीटर बंद किए जाएंगे, 100 यूनिट बिजली पूरी तरह मुफ्त होगी, 200 यूनिट तक आधी कीमत पर मिलेगी.
- नदी के कटाव की रोकथाम की जाएगी. नहरों, तालाबों और पोखरों को भरने के खिलाफ कानून बनाया जाएगा.
- पांच वर्षों में 20 लाख स्वयं सहायता समूह.
- महिलाओं का सशक्तिकरण.
- प्रत्येक जिले में पुलिस की अपनी ‘स्वायत्त अभय वाहिनी’, तमन्ना और तिलोत्तमा के लिए न्याय.
- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा परियोजना.
- गरीब बुजुर्गों के लिए 6000 टका का वृद्धावस्था भत्ता.
- अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल निर्माण.
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