आज पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है, इस दौरान कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। 2 सितंबर से शुरू होने विधानसभा के मानसून सत्र से पहले गुरुवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। यह बैठक चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई। कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रैंस की जिसमें जानकारी सांझी की। इस मौके पर हरपाल चीमा ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में पंजाब पंचायती राज एक्ट में कई बदलाव करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत, पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पंजाब में पहले पंच-सरपंच का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर लड़ा जा सकता था, लेकिन अब कैबिनेट ने पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ने के नियम को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही पंचायत में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब पीसीएस (PCS) में नई पोस्ट बनाई जाएंगी। 2016 से 2024 तक नई पोस्ट नहीं बनी थी। अब इन्हें 310 से बढ़ाकर 369 पोस्ट कर दिया गया है। पीसीएस अफसरों के पद बढ़ाएं गए। कैबिनेट मीटिंग में अफसरों के 59 नए पदों को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा पंजाब के नए जिले मलेकोटला में सेशन डिवीजन में 36 नई पोस्ट मंजूर की गई हैं। इसके साथ ही मालेरकोटला को सेशन कोर्ट दिया जाएगा। मालेरकोटला को सेशन कोर्ट दिया जाएगा। मालेरकोटला को सभी डिवीजनों से एक सेशन डिवीजन बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि घग्गर नदी के आसपास रहने वाले गांवों को बरसात के दिनों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घग्गर के पास 20 एकड़ पंचायती जमीन सरकार ने ले ली है। यहां 40 फीट गहरा तालाब बनाया जाएगा। इसके अलावा हाउस सर्जन के 450 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही आजीवन कारावास या अन्य अपराध के तहत 10 कैदियों को रिहा किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कंगना रनौत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। चीमा ने कहा कि बीजेपी को कंगना का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराना चाहिए।
