गुरदासपुर: पंजाब के व्यापारियों और व्यापारिक भाईचारे ने पंजाब सरकार की एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.) 2025 को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है, इसे एक बहुत ही प्रगतिशील और व्यापारी-हितैषी कदम बताया है। राज्य भर के व्यापारियों की ओर से धन्यवाद व्यक्त करते हुए, पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरमैन अनिल ठाकुर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का व्यापारिक भाईचारे के लंबे समय से लटके टैक्स-संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए उनके संवेदनशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद किया।
चेयरमैन अनिल ठाकुर ने कहा कि ओ.टी.एस. योजना का विस्तार व्यापारियों और उद्योगों को पेश आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों, विशेष रूप से साल की आखिरी तिमाही के दौरान देखे गए भारी अनुपालन बोझ और प्रक्रियात्मक चुनौतियों की राज्य सरकार की गहरी समझ को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह स्कीम जीएसटी से पहले के कानूनों, जिसमें वैट और केंद्रीय बिक्री कर शामिल हैं, के अधीन विरासत विवादों से निपटने वाले कारोबारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में उभरी है।
उन्होंने आगे कहा कि ओ.टी.एस स्कीम को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का फैसला, पंजाब सरकार की कारोबार-हितैषी माहौल बनाने और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्याज, जुर्माने और योग्य टैक्स राशियों पर महत्वपूर्ण छूटों ने व्यापारियों में विश्वास पैदा किया है और उन्हें आगे आने और लंबे समय से लंबित बकाए का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। चेयरमैन अनिल ठाकुर ने आगे कहा कि इस स्कीम के अधीन प्राप्त हुई बड़ी संख्या में अर्जियां स्पष्ट रूप से वर्तमान सरकार की नीतियों में व्यापारी भाईचारे के विश्वास को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि यह विस्तार बाकी योग्य व्यापारियों को अपनी देनदारियों का सही मूल्यांकन करने और बिना किसी दबाव के इस एक-बारगी अवसर का फायदा उठाने की अनुमति देगा।
अनिल ठाकुर ने पंजाब के सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों और चावल मिल मालिकों (शैलर मालिकों) से अपील की कि वे बढ़ाई गई अवधि का समझदारी और सहृदयता से उपयोग करें और संशोधित समय-सीमा के भीतर ओ.टी.एस स्कीम का चयन करें। “यह बकाया बकाए का निपटारा करने, भविष्य में मुकदमेबाजी से बचने और नए वित्त वर्ष की शुरुआत साफ-सुथरी स्लेट के साथ करने का एक कीमती मौका है। व्यापारी भाईचारे को समय पर भागीदारी और अनुपालन सुनिश्चित करके सरकार के सकारात्मक इरादे का समर्थन करना चाहिए।” पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के समर्थन को दोहराते हुए ठाकुर ने योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया।
