कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जनसंख्या गणना को लेकर किए सवाल का केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जवाब दिया. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में जनगणना-2027 से जुड़ी तैयारियों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जनगणना नियम-1990 के नियम-6 के अनुसार जनगणना से संबंधित प्रश्नावली/शेड्यूल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय फिलहाल आगामी जनगणना के लिए प्रश्नावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है. मंत्री ने बताया कि जनगणना कार्य के दौरान प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अक्सर एन्यूमरेटर (गणनाकर्मी) के रूप में नियुक्त किया जाता है. जनगणना 2027 की समयसीमा भी पहले की जनगणनाओं में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही रखी गई है.
जाति-आधारित गणना फैसले के अनुसार होगी
उन्होंने कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की गणना संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (समय-समय पर संशोधित) में अधिसूचित सूचियों के अनुसार ही की जाती है. जनगणना 2027 में जाति-आधारित गणना कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के 30 अप्रैल 2025 के फैसले के अनुसार की जाएगी.
अप्रैल और सितंबर के बीच पहले चरण की जनगणना
नित्यामंद राय ने बताया कि अंतिम रूप दिए जाने के बाद जनगणना से जुड़े सवाल अधिसूचित किए जाएंगे. गृह राज्य मंत्री ने यह भी साफ किया कि जनगणना अधिनियम-1948 की धारा 8(2) के तहत हर उत्तरदाता को पूछे गए सवाल का जवाब अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार देना आवश्यक है. जनगणना दो चरणों में की जाएगी. पहले चरण की जनगणना अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच होगी. जबकि दूसरे चरण की फरवरी 2027 में होगी.
150 साल से भी ज्यादा पुराना जनगणना का इतिहास
मंत्री ने कहा कि जनगणना का इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है. हर जनगणना में पिछली जनगणनाओं के अनुभवों का ध्यान रखा जाता है. एक अलग सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी. इसमें मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्ट किया जाएगा. इतना ही नहीं जनगणना के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी होगी.
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