विशेष अदालतों पर केंद्र-महाराष्ट्र सरकार को SC की फटकार, दिया अंतिम मौका

स्पेशल कोर्ट्स बनाने का अंतिम मौका दिया

केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को एनआईए, मकोका और यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के अंतर्गत विशेष अदालतों की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने का आखिरी मौका दिया गया है. उन्हें चार हफ्तों में अदालत के निर्देशों का जवाब देना पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई को एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना पर ज़ोर दिया. साथ ही इसने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों द्वारा प्रस्तावित संभावित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया.

जिसमें कहा गया कि एनआईए को जो मामले सौंपे गए थे वो जघन्य थे. जिनका असर देशभर में था, लेकिन ये मामले स्पीड से नहीं चले, क्योंकि कोर्ट के पीठासीन अधिकारी बाकी दूसरे मामलों में व्यस्त थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सबका यही हल है कि विशेष अदालतें बनाई जाएं, जहां हर दिन विशेष कानूनों से जुड़े मामलों की सुनवाई हो सके.