दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक रविवार को सचिवालय में हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली सरकार में जल मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे. यह बैठक खासतौर पर दिल्ली में बसों में मार्शलों की बहाली को लेकर हुई थी. इस दौरान कैबिनेट ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को सौंपी.
एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली का प्रस्ताव पारित किया था. शनिवार को सीएम आतिशी ने बस मार्शलों की फिर से तैनाती करने का अहम फैसला लिया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हटाए गए 10 हजार बस मार्शलों को फिर से रोजगार दिया जाएगा. वहीं, आज की बैठक में मुख्यमंत्री आतिशी को जो रिपोर्ट सौंपी गई. उसमें बसों में तत्काल प्रभाव से मार्शलों की बहाली करने की सिफारिश की गई है.
कैबिनेट के प्रस्ताव को उपराज्यपाल को भेजा जाएगा
इस रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली की बसों में 10 हजार मार्शलों की फिर से तैनाती की जाएगी. इसके साथ ही इस बैठक में फैसला लिया गया है कि कैबिनेट के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के पास भेजा जाएगा. कल आतिशी ने बस मार्शलों को भरोसा दिलाया था कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा जाएगा.
साथ ही कहा था कि जब तक उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल जाती, फरवरी महीने तक प्रदूषण के खिलाफ अभियान में बस मार्शलों को शामिल किया जाएगा. दिल्ली सरकार के मुताबिक, पिछले साल हटाए गए 10 हजार बस मार्शलों के लिए सोमवार से कॉल आउट नोटिस जारी किया जाएगा. वहीं, इसके एक दिन बाद बस मार्शल जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपना पंजीकरण करा सकते हैं.
बीजेपी की तमाम साजिशों को नाकाम किया
आतिशी ने कहा है कि पंजीकरण के दो-तीन दिनों के अंदर सीडीवी को सवार्धिक प्रदूषण के स्थलों, धूल प्रदूषण की रोकथाम और कचरा जलाने के प्रबंधन जैसे कामों पर लगाया जाएगा. बस मार्शलों को साल 2018 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में तैनात किया गया था. वहीं, पिछले साल अक्टूबर में उन्हें इस काम से हटा दिया गया था.
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