भोपाल । मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख नियमित कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनरों को आठवें वेतनमान का वेतन और पेंशन देने के हिसाब से बजट अनुमान तैयार करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार आठवां वेतनमान देने के लिए आयोग गठित कर अध्यक्ष की नियुक्ति कर चुकी है।
वेतन और पेंशन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार भी आगामी वर्षों का बजट अनुमान तैयार करवा रही है। इसके लिए समिति भी बना दी गई है।
प्रदेश में अभी अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। इस पर वर्षभर में कुल बजट का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा व्यय होता है।
सातवें वेतनमान की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है। संभावना है कि आठवां वेतन आयोग इसके पहले अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इसके स्वीकार होने के बाद राज्य उसे लागू करेंगे।
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