अमेरिका के फैसले से चिंतित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू, बताया टैरिफ से क्या होगा नुकसान, ऐसे निपटेंगे

देश

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जलीय किसानों पर अमेरिकी टैरिफ से पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जताई. उन्होंने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के जलीय किसानों पर इस टैरिफ का संभावित प्रभाव देखने को मिल सकता है. इसलिए राज्य सरकार अमेरिका की तरफ से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25% टैरिफ के जवाब में आवश्यक कदम उठाएगी.

बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर एनडीए की सहयोगी है और वह ट्रंप के टैरिफ फैसले से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं.

जलीय किसानों पर बढ़ेगा बोझ

सीएम ने दारसी में पीएम किसान – अन्नदाता सुखी भव योजना का शुभारंभ किया. योजना के शुभारंभ के दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ से राज्य के जलीय किसानों पर बोझ बढ़ जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की चिंता से भली भांति परिचित है और इसके लिए वह किसानों के चर्चा करने उचित कर योजना बनाएगी.

किसानों को सब्सिडी बिजली उपलब्ध कराती है सरकार

नायडू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जलीय किसानों को 1.50 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराती है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में टैरिफ बढ़ने से राज्य के मत्स्य पालकों पर बोझ पड़ेगा. लेकिन किसानों को इस बात को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. राज्य सरकार इसके लिए कार्य योजना तैयार करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार पहले मछुआरों को 10,000 रुपये देती थी, लेकिन अब उसकी राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिए गए हैं. सीएम ने कहा कि सरकार ने मत्स्यकारा सेवालो के तहत 1 लाख से अधिक लोगों को पैसा दिया है.

केंद्र को पत्र लिख सुरक्षा की मांग की

नायडू ने ट्रंप के टैरिफ लगाने से पहले केंद्र सरकार को पत्र लिख राज्य के जलीय किसानों को अमेरिकी टैरिफ से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी. सीएम ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वह ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्कों से जलीय उत्पादों को छूट दिलाने के लिए कदम उठाए.

बता दें कि 31 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इसके अलावा उसके बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भारत से कम टैरिफ लगाया है. बांग्लादेश पर 20% और पाकिस्तान पर मात्र 19% टैरिफ लगाया है.

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