10 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा… शाह ने बताया केंद्र ने बंगाल को कितना पैसा दिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (1 जून ) को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सूबे की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे. इस दौरान मंत्री ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 साल में पश्चिम बंगाल सरकार को दिए गए 8,27,000 करोड़ का जिक्र भी किया. ऐसे में एक नजर डालते हैं प्रदेश में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर.

डिवोल्युशन में UPA सरकार ने 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपए दिए, जबकि एनडीए सरकार ने 4 गुना बढ़ोतरी के साथ 5 लाख 24 हजार करोड़ रुपए दिए. ग्रांट-इन-ऐड में UPA सरकार ने 75 हजार करोड़ वहीं एनडीए ने 3 लाख रुपए दिए. यानी दोनों सरकार का टोटल करें तो UPA सरकार 2 लाख 9 हजार करोड़, वहीं एनडीए सरकार ने 8 लाख 27 हजार करोड़ यानी चार गुना ज्यादा की बढ़ोतरी की.

इसके साथ ही पिछले एक दशक में 1 लाख 50 हजार करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिए. जिसमें सड़क के लिए 1 लाख 10 हजार करोड़, रेलवे के लिए 34 हजार करोड़ और एयरपोर्ट के लिए 2 हजार 500 करोड़ रुपए दिए.

राजमार्ग

61 हजार करोड़ के आवंटन से खड़गपुर-िसलीगुड़ी इकनॉमिक कॉरीडोर को प्राथमिकता. 2028 तक पूरा होने की उम्मीद. 30 हजार करोड़ की 520 कलोमीटर लंबा सिलीगुड़ी-गोरखपुर-ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मंजूर. 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य. 10 हजार करोड़ का निवेश 2014 से 2021 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 1 हजार किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्द के नवीनीकरण के लिए प्रदार किए. इसके जैसे अन्य राजमार्गों के लिए भी सरकार ने राशि मुहैया कराई.

रेलवे

पिछले 10 सालो में केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए.

64 हजार करोड़ से 4,660 किलोमीटर लंबे 45 न्यू टैक्स प्रोजेक्ट्स 1300 किमी नए टैक्स निर्मित (यूएई के सम्पूर्ण रेल नेटवर्क से अधिक) 1647 किलोमीटर विद्युतीकरण (98.6% विद्युतीकरण पूर्ण) 4 हजार करोड़ से 101 अमृत भारत स्टेशन विकसित इसके अलावा भी कई प्रोजेक्शन अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.

मत्स्य पालन

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 2 लाख 60 हजार मछुआरों को बायोमेट्रिक आईडी कार्ड मुहैया कराया. 1 लाख 16 हजार मछुआरों को QR कोड वाले PVC आधार कार्ड. फिशरीज एंड ऐक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेपलपमेंट फंड – 7500 करोड़ का टोटल फंड एंड साइज.

शिपिंग और बंदरगाह

शिपिंग और बंदरगाह के लिए भी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाएं शुरू की. इनमें 1 हजार करोड़ से हूगली में पोर्ट संबंधी विकास कार्यों का उद्घाटन. 500 करोड़ से सागरमाला परियोजना के तहत सागर द्वीप बंदरगाह परियोजना के विकास के लिए मंजूरी. 180 करोड़ से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 16 अगस्त, 2022 को नाजिरगंज, हावड़ा में हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की नवनिर्मित जहाज निर्माण सुविधा.

इसके अलावा कृषि, सिंचाई, इंडस्ट्रीज, रक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऊर्जा, शिक्षा, समेत कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और उनके लिए राशि मुहैया कराई.