घुसपैठ को लेकर RPF भी अलर्ट, पिछले 4 सालों में 900 से अधिक बांग्लादेशी-रोहिंग्या पकड़े

घुसपैठियों की ओर से रेलवे का इस्तेमाल न केवल राज्यों में उनकी आवाजाही को आसान बनाता है, बल्कि देश में अनधिकृत प्रवेश का पता लगाने और रोकने की कोशिशों को भी जटिल बना देता है. इन उपरोक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए, आरपीएफ ने अब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों जैसी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करके अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है.

अन्य एजेंसियों के साथ आंतरिक सहयोग

अलग-अलग एजेंसियों के बीच आंतरिक सहयोग के इस दृष्टिकोण ने परिचालन दक्षता में खासी इजाफा किया है, जिससे अवैध प्रवास में शामिल लोगों की शीघ्र पहचान करना और हिरासत में ले पाना संभव हो सका है. हालांकि आरपीएफ को पकड़े गए लोगों पर केस चलाने का सीधा अधिकार नहीं है. आरपीएफ की ओर से हिरासत में लिए गए आरोपी लोगों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस और अन्य अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया जाता है.

बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चल रही हाल के राजनीतिक उथल-पुथल और इन क्षेत्रों में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों तथा सामाजिक-धार्मिक कारकों की वजह से भारत के सुदूर इलाकों में शरण, रोजगार और आश्रय की तलाश करने वाले लोगों की खासी वृद्धि हुई है. हालांकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. रेलवे का उपयोग करके देश में कहीं भी पहुंच जाने वाले घुसपैठियों की संख्या के सटीक आंकड़े सीमित हैं.

घुसपैठियों से कई तरह की चिंताएं

हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अवैध प्रवासी अक्सर देश के अन्य हिस्सों में जाने के लिए असम और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों से गुजरने के लिए रेलवे नेटवर्क का उपयोग करते हैं. घुसपैठ की चुनौतियों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने इस अहम मुद्दे को हल करने की चुनौती को स्वीकार किया है, और देश की सीमाओं में घुसने की कोशिश करने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में आरपीएफ अहम भूमिका निभा रहा है.

ये घुसपैठी लोग न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता का विषय हैं, बल्कि बंधुआ मजदूरी, घरेलू नौकरानी, ​​वेश्यावृत्ति और यहां तक ​​की अंग निकालने के लिए मानव तस्करी समेत शोषण के लिए भी अत्यधिक संवेदनशील हैं.