25 फीसदी सस्ता हुआ आलू प्याज टमाटर, क्या कम होगी ब्याज दर?

प्याज की कीमतें कितनी

वहीं दूसरी ओर नवंबर महीने में जो प्याज की कीमतें पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं, देश भर में नई फसल की बढ़ती आवक के साथ घटनी शुरू हो गई हैं. महाराष्ट्र के बेंचमार्क लासलगांव थोक बाजार में पिछले एक पखवाड़े में प्याज की औसत कीमत 1 दिसंबर को 37 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 फीसदी गिरकर सोमवार को 23.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज की अधिकतम कीमतें नवंबर के दौरान थोक बाजार में लगातार 50 रुपए प्रति किलोग्राम और खुदरा व्यापार में लगभग 80 रुपये प्रति किलोग्राम रहीं.

पिछले दिसंबर में खुदरा स्तर पर प्याज की कीमत 22 रुपए प्रति किलोग्राम थी. कम शेल्फ लाइफ वाले प्याज की बढ़ती उपलब्धता के कारण जनवरी में प्याज की कीमतें दबाव में रहने की उम्मीद है. उद्योग के अनुमान के मुताबिक, देर से आने वाले खरीफ प्याज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 135 फीसदी अधिक होने की उम्मीद है, जबकि रबी फसल के तहत बोया गया क्षेत्र, जिसकी कटाई मार्च में की जाएगी और अगले साल के लिए भंडारण किया जाएगा, भी बढ़ने की उम्मीद है.

कितनी हो सकती है महंगाई दर?

क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहा कि टमाटर, आलू और प्याज भारत में सबसे अधिक खपत वाली सब्जियां हैं. इन तीनों की कीमतें पिछले कुछ समय से ऊंची बनी हुई हैं. चौथी तिमाही में सब्जियों की महंगाई धीरे-धीरे कम हो जाएगी. हमारा अनुमान है कि कुल महंगाई 4.5 फीसदी से कम देखने को मिलेगी. कीमत में गिरावट पर टिप्पणी करते हुए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के पूर्व प्रोफेसर, अर्थशास्त्री दीपांकर दासगुप्ता ने कहा कि मुझे टीओपी (टमाटर, प्याज, आलू) की कीमत में गिरावट के कारण महंगाई में कमी की उम्मीद है. फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले कंज्यूमर्स को काफी राहत मिलेगी. लेकिन मौजूदा कीमतें, गिरावट के बाद भी, इंफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द है.

क्या कम होगी ब्याज दर?

ब्याज दरों में कटौती ना होने का सबसे बड़ा कारण खाद्य महंगाई को ही माना जा रहा था. सितंबर महीने में खाद्य महंगाई 9.24 फीसदी देखने को मिली थी. जबकि अक्टूबर के महीने में खाद्य महंगाई बढ़कर 9.69 फीसदी हो गई थी. वहीं नवंबर के महीने में खाद्य महंगाई 9 फीसदी पर ही बनी हुई है. दिसंबर महीने में फूड इंफ्लेशन के 6 से 7 फीसदी और जनवरी महीने की खाद्य महंगाई का आंकड़ा 5 फीसदी से नीचे आने का अनुमान है. जिसकी वजह से फरवरी में होने वाली पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई एमपीसी ब्याज दरों में कटौती कर सकती है. ये कटौती 0.25 फीसदी देखने को मिल सकती है.