हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला! ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ मुफ्त, जानें नए नियम

चंडीगढ़: हरियाणा सिविल सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन चर्चा की गई, जिनमें से सबसे बड़ा और राहत देने वाला फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया।

🚘 ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ पूरी तरह मुफ्त

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली को गति देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार, हरियाणा में अब ₹30 लाख तक की ऑन-रोड कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने इन सभी श्रेणियों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त (Free Registration) करने का ऐलान किया है।

⚡ ₹30 लाख से अधिक कीमत वाली EV कारों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की छूट

इसके साथ ही सरकार ने प्रीमियम श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी बड़ी राहत का प्रावधान किया है। ₹30 लाख से अधिक कीमत वाली महंगी इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की भारी छूट दी जाएगी। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को तेजी से प्रोत्साहित करना, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना और हरित व स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

🏛️ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अन्य प्रस्तावों पर भी मंथन जारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में संपन्न हुई इस कैबिनेट बैठक में राज्य के आधारभूत ढांचे, युवाओं के रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक समाप्त होने के बाद राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए सभी निर्णयों की विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी।