Author: newsdesk

इंदौर। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने फर्जी एडवाइजरी फर्म पर छापा मार कर संचालक चंदन पाटीदार और आरिफ खान को गिरफ्तार किया है। आरोपित इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से ग्राहकों का डेटा निकाल कर निवेशकों को ठगते थे। पुलिस सेबी, आयकर और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की भी मदद ले रही है। डीसीपी जोन-2 अभिनय विश्वकर्मा के मुताबिक फरियादी मंजीत जोगीराम शर्मा निवासी पिलनी कैथल (हरियाणा) की शिकायत पर फर्जी एडवाइजरी फर्म स्टार एल्गो रिसर्च के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुरुवार रात एमआर-9 स्थित चंद्रनगर में कंपनी के दफ्तर में छापा मारा तो 120 […]

 ग्वालियर। वर्ष 2003 में अहमदाबाद में हुई पहली ग्लोबल इन्वेंस्टर मीट बाइब्रेंट गुजरातज् की चकाचौंध ने पूरे देश के राज्यों में ऐसी समिट कराने की होड़ शुरू कर दी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थे। वर्ष 2007 में जब मप्र की कमान शिवराज सिंह चौहान ने संभाली तब अक्टूबर में इंदौर के विजय नगर क्षेत्र के बड़े भूखंड पर भव्य पंडाल लगाकर इन्वेंस्टर समिट का आगाज किया गया था। तबसे लेकर 2023 तक कुल सात ग्लोबल इन्वेंस्टर समिट की जा चुकी हैं। अंतिम ग्लोबल इन्वेंस्टर समिट पिछले साल जनवरी में इंदौर में हुई थी और अगली […]

भोपाल। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से चित्रकूट में भगवान श्रीराम पर केंद्रित देश का पहला श्रीरामलीला गुरुकुल बनाया जा रहा है। इसमें रामलीला से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएंगी। इसके साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। शोधार्थी यहां आकर रामलीला पर शोध भी कर सकेंगे। इसमें खास बात यह है कि देश-विदेश के जितनी भी श्रीराम पर केंद्रित लीलाएं हैं, उसका समावेश गुरुकुल में मिलेगा। देश के 15 राज्यों की रामलीलाओं की मंचन सामग्री, संगीत, वेशभूषा सहित मंचन विशेषता और इतिहास को एक स्थान पर सहेजा जाएगा। पांच एकड़ में बनेगा गुरुकुल यहां इच्छुक कलाकार प्रशिक्षण भी प्राप्त […]

भोपाल। मध्यप्रदेश में महिला अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपराध पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि राज्य महिला आयोग की बेंच सात साल से नहीं लगी है, क्योंकि आयोग में ना तो अध्यक्ष और ना ही सदस्य हैं।इस कारण प्रदेश भर की पीड़ित महिलाएं न्याय के लिए दर-दर भटक रही हैं। अब तक राज्य महिला आयोग में करीब 24 हजार मामले लंबित हैं, जबकि आयोग के नियमानुसार किसी भी शिकायत पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होती है। आयोग में 2018 के बाद बेंच ही नहीं लगी है। इस कारण […]