आप भी बिना कपड़ों के नहा सकेंगी स्विमिंग पूल में, अब खुलेआम स्तनपान करा सकेंगी महिलाएं, इस देश में बना कानून, सरकार ने दी मंजूरी

अब इस शहर की महिलाएं बिना कपड़ों के Swimming Pool में कर सकती हैं स्नान, सरकार ने दी मंजूरी
Swimming Pool: यूरोपीय देशों में महिलाओं को पुरुषों जैसे अधिकार देने की मुहिम छिड़ी हुई है। अब स्पेन (Spain) की सरकार ने स्विमिंग पूल (Swimming Pools) में महिलाओं को टॉपलेस होकर नहाने की इजाजत दे दी है।
इस फैसले के उपरांत वहां कैटेलोनिया क्षेत्र के स्विमिंग पूल में महिलाएं बिना कपड़ों के नहा सकेंगी। इतना ही नहीं, उनको पब्लिक प्लेस में ब्रेस्टफीडिंग (Breastfeeding) कराने की भी मंजूरी दे दी गई है।
अब तक अमेरिका, कनाडा, स्वीडन में महिलाओं को टॉपलेस होने की छूट मिल चुकी है। स्पेन में भी महिलाएं लंबे समय से इसकी मांग कर रही थीं। यहां पर ‘कैटलन समानता कानून 2020’ के तहत महिलाओं को सार्वजनिक रूप से टॉपलेस होकर धूप सेकने की आजादी पहले से है, हालांकि कुछ स्विमिंग पूल के ऑनर्स ने महिलाओं के टॉपलेस होकर नहाने पर रोक लगा रखी थी। और अब वहां ऐसा कानून बनाया गया है कि यदि कोई स्थानीय अधिकारी महिलाओं को टॉपलेस होने से रोकेगा तो उस पर £430,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन की सरकार ने अपने यहां की लोकल अथॉरिटी से साफ तौर पर कहा है कि अब महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं को टॉपलेस होकर नहाने की मंजूरी देने के अलावा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर ब्रेस्टफीडिंग (स्तनपान) की अनुमति होगी, चाहे वह स्विमिंग पूल का एरिया हो या फिर कोई अन्य सार्वजनिक स्थल।
महिलाएं वहां बेहिचक दुधमुंहे बच्चे को स्तनपान करा सकेंगी। स्पेन सरकार के इस फैसले को वहां फेमिनिस्ट्स (नारीवादियों) की बड़ी जीत बताया जा रहा है।
नये कानून में यह प्रावधान
महिलाओं का कहना था कि पूल में पुरुष टॉपलेस होकर नहाते हैं तो उनको भी इस तरह की छूट मिले। लिहाजा, अब माना जाए तो अब उन्हें पूरी तरीके से छूट मिल गई है, और स्पेन का नया कानून कहता है कि हर इंसान का अपने शरीर पर पूरा अधिकार है और वह अपनी पसंद से किसी भी तरह नहा सकता है।
जो महिलाएं फुल बॉडी स्विम सूट पहनना चाहती हैं या जो ‘बुर्किनी’ यानी बुर्के वाली बिकिनी पहनना चाहती हैं, उन्हें भी इसकी छूट मिलेगी।
स्पेनिश सरकार ने यह भी कहा है कि नए कानून का पालन न करने पर अधिकारी पर £430,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, भारतीय करेंसी में ये रकम 4.50 करोड़ होती है।